गैह्रकानूनी रुपबाट आर्जन गरेको धन सम्पति (इलिसिट अरिजन) लाई रुपान्तरण गर्दै अवैध सम्पतिलाई वैध बनाउने अर्थात कानूनी श्रोतबाट प्राप्त भएको जस्तो देखाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पति शुद्धीकरण भनिन्छ ।  सो सम्पत्तिको वास्तविक श्रोत लुकाउने, प्रकृती बदल्ने, रुप परिवर्तन गर्ने वा स्थानान्तरण गर्ने, स्थान, कारोबार, आदिलाई  ढाकछोप गर्ने र  गैर कानूनी धन हो भन्ने जानी जानी उक्त धन आफू साथ राख्नु, प्रयोग गर्नु र बिभिन्न वहाना बनाएर कानूनी रुपमा सुद्ध बनाउने गैर कानूनी कार्य नै सम्पति सुद्धिकरण हो । अपराधिक वा गैर कानूनी क्रियाकलापबाट आर्जित वा अन्य कुनै प्रकारबाट संकलन गरेको फोहर धनको आयलाई वास्तविक स्वरुप वा स्रोत लुकाएर सुद्ध अथवा बैधानिक बनाउने काम नै सम्पत्ति सुद्धिकरण हो । सामान्य रुपमा भन्नु पर्दा राजाश्व कर छली,ठगी, भ्रश्टाचार लगायतका बिभिन्न अपराधीक कसुर गरेर लुकायको अशुद्ध सम्पत्तिलाई अरुले थाहा नपाउने गरी शुद्ध गर्ने काम नै सम्पत्ति सुद्धिकरण हो ।  

यसलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौं कि ब्ल्याक मनि र डर्टी मनिलाई वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाएर अन्य विभिन्न आर्थिक वित्तीय कारोवारहरुको माध्यमबाट नयाँ कानूनी स्रोतको सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पतिलाई शुद्ध वनाउने प्रयत्न गरिएको हुन्छ ।  त्यसकारण सबैभन्दा पहिले ब्ल्याक मनि र डर्टी मनि भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पनि जरुरी छ । ब्ल्याक मनि भन्नाले कानूनले निषेध नगरेको कार्य तर पनि कानूनी रीत पुरा नगरेर कमाइ गरेको सम्पति जुन कानूनी रीत पुगेको अर्को केही धनसँग मिसावट गरी शुद्ध गराउने गरिन्छ । जस्तै, उदाहरणको लागि जग्गा दलालीबाट कमाएको केही धन कर नतिरिकन अर्को कर तिरेको केही धनसँग जोडेर वा मिसाएर सुद्ध बनाउने कार्य गरिन्छ भने त्यस्तो सम्पतिलाई ब्ल्याक मनि भनिन्छ । त्यसैगरी डर्टी मनि भन्नाले अपराधबाट कमाएको सम्पति जसलाई कानूनले नै निषेध गरेको हुन्छ । अपराधबाट कमाएको डर्टी मनीलाई पनि कानूनी रीत पुगेको अर्को सम्पतिमा मिसाएर सुद्ध बनाउने कार्य गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य पनि आपराधिक कार्य मानिन्छ अर्थात सम्पति सुद्धिकरण गरेको भनिन्छ । यसर्थ सम्पति शुद्धीकरणको बिषय वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतया कुनै कसूर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पतिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी स्वरुप दिने प्रयास गरिएको हुन्छ । जस्लाई गहिरो अनुसन्धान गरेर मात्र पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा सम्पति शुद्धीकरण वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पक्ष हो जसमा आफूले अवैध वा कसूर गरी (ब्ल्याक मनि र डर्टी मनिबाट) कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने एवं छिपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोवारको माध्यमबाट नयाँ कानूनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पतिलाई शुद्ध वनाउने प्रयत्न भएको हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, गैर कानूनी एवं आपराधिक कार्यबाट कमाएको आयलाई समयको अन्तरालमा वैध सम्पत्ति वा “सेतो धन” मा रुपान्तरण गरी कानूनी एवं वैधानिक वनाई समाजमा सभ्य नागरिकको रुपमा स्थापित हुने प्रयास नै सम्पति शुद्धीकरण हो । सम्पति शुद्धीकरणमा त्यसरी कमाएको सम्पतिको उत्पत्ति, वास्तविक स्रोत र प्राप्तीको स्थान लुकाइ छिपाई गरिएको हुन्छ र कृत्रिम रुपमा तर कानूनी स्रोत सिर्जना गरिएको  हुन्छ । यसमा गैर कानूनी रुपमा कमाएको आम्दानीलाई आफ्नो निजि सम्पत्तिमा परिणत गर्ने काम गरिन्छ ।

सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४  अनुसार “कसैले कर छलले वा आतंककारी क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको वा त्यस्तो कृयाकलापमा लगानी गर्ने कार्य वा ऐनमा उल्लेखीत कुनै वा सवै कसूर गरी प्रत्येक्ष वा अप्रत्येक्ष रुपमा प्राप्त गरेको धारण गरेको भोगचलन गरेको वा प्रयोग गरेको सम्पत्ति र त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीबाट बच्ने उदेश्यले त्यस्तो सम्पत्ति रुपान्तरण गर्न, लुकाउन वा स्थानन्तरण गर्ने कसैले मद्दत गरेमा सम्पत्ति सुद्धिकरण गरेको मानिन्छ ।“ त्यसैले यी सबै दुस्प्रभावहरुबाट देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि गम्भिर भएर समयमा नै यस सम्बन्धी अपराधहरुको पहिचान, प्रभावकारी अनुसन्धान र उपयुक्त अभियोजन एवं स्तरीय न्याय सम्पादनमा सहयोग पर्याउने हेतुले नेपालमा सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान बिभागको स्थापना भएको  छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्वन्धी कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायको रुपमा मिति २०६८/३/१ को नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी मिति २०६८/४/२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको गठन  भएकोमा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहत रहेको छ ।

यस विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक उपायहरु अपनाइ आफ्नो ईतिहासको छोटो समयमा पनि सम्पति शुद्धीकरण सम्वन्धी कसूरका मुद्धाहरुमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । यसबाट समाजमा गैरकानूनी तवरले सम्पति आर्जन गरेर  सम्पति शुद्धीकरण गर्ने ब्यक्तिलाई कानूनी कारवाही गरी त्यस्तो गैरकानूनी सम्पति जफत समेत गरेको छ । जुनसुकै माध्यामबाट पनि सजिलै उजुरी दिन सक्ने, उजुरी दिनेको नाम डिस्क्लोज् नगरिने अर्थात नाम गोप्य राखिने अर्थात खुल्ला वा गोप्य जसरी पनि विना कुनै झण्झट उजुरी दिने लिने व्यवस्था समेत भएकाले सर्वसाधरण सवैले यस विभाग प्रति साकारात्मक धारणा राखेको देखिन्छ । शंकास्पद आर्थिक कारोवार पहिचान गरी सम्भावित अभियुक्तलाई अनुसन्धान गरी कानूनी दायरामा ल्याउन  र भविष्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने वातावरण समाप्त गरी स्वस्थ अर्थतन्त्रको विकास गर्न यस विभागले पनि आफ्नो कार्यदक्षता र क्षमतालाई  अभिब्रिद्दी गर्दै एवं कुशल सावित गर्दै उच्च मनोवलका साथ काम गर्दै पनि आएको छ ।

बिश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार बिदेशी बिनिमय,पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार भन्दा पछि तेस्रो ठूलो कारोवार हुने बिषय हो सम्पति शुद्धीकरण । सम्पति शुद्धीकरण सम्बद्ध कसूर (Predicate Offence) को सह-अपराध (Secondary Offence) को रुपमा  रहने अपराध भएकोले यो एक बहुआयामिक वित्तीय अपराध हो । UNODC ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार विश्वको कूल गाह्रस्थ उत्पादनको ३.६ प्रतिशत कालोघन रहेको अनुमान छ सो मध्ये २.७ प्रतिशत (१.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) शुद्धीकरण भईरहेको छ । जसमा जम्मा १ प्रतिशत कालोधन मात्रै जफत भईरहेको डेटा छ । विकासोन्मुख देशमा उक्त अनुमानको दोब्बर प्रतिशत कालोधन रहने अनुमान छ । यसर्थ नेपालमा पनि कूल गाह्रस्थ उत्पादनको कम्तिमा ७.२ प्रतिशत कालोधन रहेको अनुमान गरिएको छ । उक्त आँकडामा करछलीबाट प्राप्त सम्पत्ति समावेश भएको भने छैन । करछली वा अन्य राजश्व सम्बन्धी कसूरलाई समावेश गर्ने हो भने अनुमानित आँकडा अझ दोब्बर हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालको संक्रमणकालीन अवस्थाले अवैध धनको कारोबारको यस्ता गैरधन्दामा बढोत्तरी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ भ्रष्टाचार र कर छली मात्र नियन्त्रण गर्न सके पनि केहि हदमा देशको अवस्था अर्कै हुने सहज अनुमान लगाउन दुविधा नहोला ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रुपमा सम्पादन  गर्न तथा त्यस्ता सम्बद्ध अपराधहरुबाट आर्जित सम्पत्तिको श्रोतलाई छल्ने, लुकाउने, रुपान्तरण गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने, प्रयोग गर्ने, धारण गर्ने जस्ता अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने कार्यलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र त्यस्तो अवैध सम्पत्तिको प्रयोग वा लगानी समेत आतंकवादी क्रियाकलापमा हुन नपाओस् भन्ने हेतुले मुलभूत रुपमा केहि नेपाली कानूनहरुको निर्माण भएका छन् ।

• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग्) निवारण ऐन, २०६४
• सपुर्दगी ऐन, २०६९
• पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०६९
• कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०
• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग)  निवारण नियमावली, २०८१
• पारस्परिक कानूनी सहायता नियमावली, २०६९
• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग्) निवारण (सूचिकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७०
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/०८२ – २०८५/०८६) 
• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग)  निवारण तथा ब्यवसायिक बातावरण प्रबर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई सन्सोधन गर्ने ऐन, २०८०

यसको अलवा पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका संयुक्त राष्ट्रसंघ र सार्क अन्तरगतका महासन्धिहरु, वित्तीय कारवाही कार्यदल (एफ.ए.टी.एफ.) का मापदण्ड, निर्णय, सुझाव एवं निर्देशनहरू तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह ( ए.पि जी) का निर्णय, सुझाव एवं निर्देशनहरू र अन्य सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित कानूनहरू प्रचलनमा रहे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीव्रता एवं नीतिगत परिपालनाको समुचित बिकासमा अझै विशेष जोड दिनु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । बदमासी गर्ने अर्थात दुई नम्बरी गर्नेलाई अप्ठ्यारो पार्न र वित्तीय पद्धतिलाई सुरक्षित गर्न सके मात्र पनि केहि हदमा यस्ता नियम कानूनहरुको सार्थक उद्देश्य साबित हुने देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण के हो भन्ने सन्दर्भ बुझ्न त्यति असहज छैन, तर यी अपराधहरु कसरी गरिएको हुन्छ, त्यसमा कसरी बैङ्किङ सेवाको दुरुपयोग गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न भने कठिन छ । अतएव : यति बुझिसके पछि अब कसरी हुन्छ सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात गैर सम्पतिलाई वैध सम्पतिमा कसरी रुपान्तरण गरिदो रहेछ भन्ने बुझ्नु जरुरी देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रिया अन्तर्गत मूलतः देहायका ३ वटा चरणहरु (रकम राख्ने, रकमको तहकिकरण गर्ने, र सम्पत्ति एकीकृत वा मूलप्रवाहीकरण गर्ने) पार हुने गरेको पाइन्छ ।

• पहिलो चरणमा संकलन गरेको रकम राख्ने (Placement) :-

सम्पत्ति शुद्धीकरणकर्ताले सामान्यतया गैर कानूनी रुपमा प्राप्त आयलाई कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्ने गर्दछ । यस्तो रकम निक्षेपको रुपमा, धनादेश (मनी अर्डर), द्रुत संदेश, तार स्थानांतरण वा अन्य उपयुक्त विधिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्ने गर्दछ । यसो गर्दा शुद्धीकरणकर्ताले ठूलो रकमलाई स-सानो परिणाममा खण्डीकरण गरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा झिक्ने र जम्मा गर्ने गर्दछ । 

• दोश्रो चरणमा रकमको तहकीकरण गर्ने (Layering):-
• सम्पत्ति शुद्धीकरणकर्ताले त्यस्तो गैर कानूनी रुपमा आर्जित रकमको स्रोत एवं उत्पत्ति सम्बन्धमा थप अलग्याउने वा दुरी बढाउने प्रयास गर्दछ । यसका लागि उसले जटिल एवं बहु–चक्रीय वित्तीय कारोवारको सहारा लिन्छ । शुद्धीकरणकर्ताले सेयर, डिवेन्चरको खरिद–विक्री गर्ने, देश भित्रै वा वाहिरका विभिन्न देशमा आफ्नो वा आफन्तको नाममा रहेका खाताहरुमा  कुनै प्रक्रिया मार्फत रकम स्थानान्तरण गर्ने तथा अस्तित्वमा नभएका वस्तु तथा सेवाको भूक्तानी गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु देखाएर त्यस्तो रकमको तहकिकरण गर्ने  गर्दछ । 
• तेस्रो चरणमा सम्पत्ति एकीकृत र मूलप्रवाहीकरण गर्ने (Integration):-

 सम्पत्ति शुद्धीकरणकर्ताले विभिन्न निकायमा छरेर राखेको रकमलाई एकीकृत गरी बैधानिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्दछ । यस क्रममा उसले खासगरी घरजग्गा कारोवार, व्यापार व्यवसाय, स्थायी सम्पत्ति वा संस्थागत क्षेत्र आदिमा लगानी गर्ने कार्य गर्दछ । यसरी पटक पटकको स्थानान्तरण र वैध बनाउने प्रयास गरेर उसले गैर कानूनी (कालो) आम्दानीलाई शुद्ध सम्पत्तिको रुपमा रुपान्तरण गरी शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई सम्पन्न  गर्दछ ।

यसरी झट्ट हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणकर्ताले आफू समाजको ईज्जत आमद भएको असल मानिस र आफूले कुनै पनि गैरकानूनी काम नगरेको अनि आफूसँग देखिएको सम्पति कानून सम्मत तरिकाले नै यसरी कमाएको हुं भनि विभिन्न वहाना बनाएर अनुसन्धान अधिकृतलाई समेत भ्रममा पार्ने गरेको देखिन्छ । तथापि यस्तो बिषयलाई अनुसन्धानमा खटिएको  अनुसन्धान अधिकृतले सुक्ष्म अध्ययन र  गहन रुपमा बिश्लेषण  गर्न जरुरी देखिन्छ । यसर्थ बिशेष अनुसन्धानको आधारमा अवैध कारोवार अर्थात शुद्धीकरण गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले त्यस्तो व्यक्ति विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरी दोषीलाई कडा कानूनी कारवाही गराउने तथा त्यस्तो गैरकानूनी स्रोत प्रमाणित भएमा कानून अनुसार त्यस्तो सम्पति रोक्का,नियन्त्रण र जफत समेत गर्ने व्यवस्था रहेकोछ ।

राष्ट्रिय साझेदार निकायहरु राष्ट्रिय समन्वय समिति,सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग,महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय/सरकारी वकील कार्यालय,वित्तीय जानकारी इकाई (राष्ट्र बैंकमा रहने ) विशेष अदालत, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र,अन्य सरकारी निकायहरु राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई सहयोग गर्न कानून, अनुगमन, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्राविधिक लगायतका उपसमितिहरुको व्यवस्था र अन्तरराष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरु वित्तीय कारवाही कार्यदल (Financial Action Task Force-FATF),एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (Asia Pacific Group on Money Laundering – APG), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (INTERNATIONAL MONETRY FUND), विश्व बैंक (WORLD BANK)  सबैले यसलाई राज्य र समाज विरुद्धको अपराध मात्र नमानी अन्तर्राष्ट्रिय र अन्तरदेशीय साझा अपराधको रुपमा पनि लिइएको छ ।

दण्ड सजाय

• सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गर्ने र सोको षडयन्त्र गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसूरको गाम्भीर्य हेरी २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने र अन्य कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुने।
• आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई विगो खुलेकोमा विगोको ५ गुणा र विगो नखुलेकोमा रु. १ करोडसम्म जरिवाना हुने र कसूरको गाम्भीर्य हेरी ३ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद हुने ।
• अन्य कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुने ।
• कुनै राष्ट्रसेवक वा सूचक संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई उल्लिखित सजायमा थप १० प्रतिशत सजाय हुने ।

कानूनी व्यक्तिलाई कसूरको गाम्भीर्यका आधारमा देहायका कुनै वा सबै सजाय हुनेः–

• शुद्धीकरण गरिएको सम्पत्तिको ५ गुणासम्म जरिवाना गर्ने ।
• अवधि तोकी सार्वजनिक खरिदमा निषेध गर्ने ।
• अवधि तोकी उत्पादन वा सेवाको खरिद गर्न रोक लगाउने ।
• हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने ।
• इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने ।
• त्यस्तो कानूनी व्यक्तिलाई खारेज गर्ने ।
• माथि लेखिए बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिबाना र विगो नखुलेकोमा रु. १० लाखसम्म जरिबाना हुने ।
• गोपनीयता भङ्ग गर्नेलाई सजायः सूचनाको गोपनीयता कायम नगर्ने वा अनुसन्धानको क्रममा गोप्यता भङ्ग गर्ने व्यक्तिलाई १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद वा रु. १ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने  ।
• प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्नेलाई हुने सजायः सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर मानिने काम कारबाहीसँग सम्बन्धित प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद वा रु. ५० हजारदेखि रु. १ लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने र त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग गर्नेलाई सो सजायको आधा सजाय हुने ।
• बाधा विरोध गर्नेलाई सजायः यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले ६ महिनासम्म कैद वा रु. ५ हजारसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने ।
• हैरानी वा झण्झट दिनेलाई सजायः कसैले उजूरी दिनु पर्ने मनासिब कारण नभई कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सनी पु¥याउने वा दुःख, हैरानी वा झण्झट दिने नियतले झुट्टा उजूरी दिएको प्रमाणित भएमा अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई रु. १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण व्यक्तिगत र साङ्गठनिक दुवै प्रकृतिको हुन सक्छ । साङ्गठनिक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कुनैपनि सङ्गठनले प्राय: जसो व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गरेर सम्पत्ति शुद्दीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो अपराध कुनै भौगोलिक वा राजनीतिक सीमाभित्र सीमित रहेको हुँदैन । यस्तो अपराधमा विभिन्न तह र हैसियतका व्यक्तिको संलग्नता रहेको हुन्छ । यस्तो अपराधको अनुसन्धान प्रक्रिया पनि निश्चय नै जटिल हुन्छ यसैले यो सीमारहित र सङ्गठित अपराध हो । यसको सञ्जाल विश्वव्यापी रुपमा फैलिएर रहेको हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर संसारभर विस्तारित छ । यसको स्वरुप र आयाम पनि दिनानुदिन परिवर्तन हुँदै गएको छ र बढ्दो क्रममा छ । यसैले यसलाई राज्य र समाज विरुद्धको अपराध मात्र नमानी अन्तर्राष्ट्रिय र अन्तरदेशीय साझा अपराधको रुपमा पनि लिइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणले राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र कानूनी पक्षमा नाकारात्मक असर पार्नुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु यसको प्रभावबाट धराशायी बन्न पुग्छन् । निजि क्षेत्रका व्यापारीक फर्म एवं कम्पनीहरुलाई असर पर्नुका साथै वैदेशिक लगानी र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) देशमा नआउन सक्ने खतरा पनि हुन सक्छ । यसबाट देशको समस्त शासन व्यवस्था र सुशासनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीले देशको वित्तीय प्रणाली, कानून व्यवस्था, सुरक्षा स्थिति, सामाजिक न्यायका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली जस्ता क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । यसले वित्तीय स्थायित्वलाई नष्ट पार्ने, वित्तीय अस्थिरता भित्राउने र पूर्वानुमान गर्न नसकिने असहज आर्थिक वातावरण ल्याउने गर्दछ । यसका साथै यसले आर्थिक लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने, पुँजी पलायनलाई बढावा दिने, व्यापार घाटा बढाउने, देशको वित्तीय नियमन, सुपरिवेक्षण र कानूनी कारवाही ध्वस्त गर्ने, विनिमय दरलाई अस्थिर पार्ने, विदेशी विनिमयको दुरुपयोग बढाउने, विश्वासको वातावरण गुम्ने, अपराध र अपराधीहरु शक्तिशाली बन्ने जस्ता नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

जुनसुकै देशको जुनसुकै कुनामा बसेर गरेको भएपनि सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यलाई दण्डनीय मानिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरले साना अर्थतन्त्रको विकासमा बढी प्रतिकूलता सिर्जना गर्दछ । नेपाल जस्तो सानो र कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशका लागि यसको नकारात्मक प्रभाव तत्काल अनुभव हुने हुन्छ । हाम्रो देशमा ब्यक्तिहरु धनी हुँदै गयपनी देश भने झन झन गरीब हुँदै गैरहेको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रभाव हो । यस किसिमको कसूरको पहिचान र प्रभावकारी रोकथाम हुन नसकेमा देश अपराधिक व्यक्तिहरुको सुरक्षित स्थल र आकर्षणको केन्द्र बन्न  सक्ने देखिन्छ । सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय विकासको प्रमुख वाधकको रुपमा रहेको यस प्रकृतिको विकृतिलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा नेपालले पनि विभिन्न रणनीतिहरु अवलम्वन गरेर भएपनि कडाइकासाथ समयमै नियन्त्रण गर्न उधत हुन जरुरी भैसकेको छ । यसकालागि राज्यको तर्फबाट पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अटोनोमस निकायको रुपमा संवैधानिक निकाय जस्तै बिकसित गर्ने हो भने अझ अपेक्षा गरेको उपलव्धीहरु हासिल गर्न सकिने देखिन्छ ।