गुरु केदार बराल
२९ वैशाख २०८३, मङ्गलबार
.JPG)
नीति तथा कार्यक्रम सरकारको वार्षिक दिशा हो, तर त्यसलाई आँखामुनि राखेर मात्र स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता लोकतन्त्रमा हुँदैन। प्रतिपक्षले असहमति राख्नु भनेको विकासको विरोध गर्नु होइन, बरु जनताको पक्षबाट सरकारलाई सचेत गराउनु हो। त्यसैले समितिले कुनै नीति वा कार्यक्रम अनुमोदन गर्यो भन्दैमा सबै दल र सबै जनताको समर्थन प्राप्त भयो भनेर बुझिनु गलत हुन्छ।
लोकतन्त्रको मूल आत्मा नै बहस, विमति र जवाफदेहितामा आधारित हुन्छ। यदि संसद्भित्र फरक मत राख्ने अधिकारलाई कमजोर बनाइयो भने त्यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य समाप्त हुनु हो। प्रतिपक्षको भूमिका केवल विरोध गर्ने मात्र होइन, गलत नीतिमा प्रश्न उठाउने, कमजोरी औंल्याउने र जनताको वास्तविक आवाज सरकारसम्म पुर्याउने पनि हो।
आज देशमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइँदा ठूला–ठूला सपना देखाइन्छन्, तर व्यवहारमा ती योजनाहरू कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुशासन र आर्थिक संकटजस्ता विषयमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने योजना आवश्यक छन्। केवल भाषणमा सीमित कार्यक्रमले जनताको जीवन परिवर्तन गर्दैन। त्यसैले प्रतिपक्षले “हामी सहमत छैनौं” भन्नु कुनै असभ्यता होइन, त्यो लोकतान्त्रिक अधिकार हो।
समितिको निर्णयलाई अन्तिम सत्य मानेर सबैलाई मौन बस्न दबाब दिनु स्वस्थ राजनीतिक संस्कार होइन। संसद् भनेको तर्क, बहस र विचारको थलो हो। त्यहाँ सबैले एउटै कुरा दोहोर्याउने हो भने प्रतिपक्षको अस्तित्व नै किन चाहियो ? सत्तापक्षले पनि आलोचनालाई दुश्मनीको रूपमा होइन, सुधारको अवसरको रूपमा लिन सिक्नुपर्छ।
इतिहासले देखाएको छ–जहाँ असहमतिको आवाज दबाइन्छ, त्यहाँ अन्ततः निरंकुशता जन्मिन्छ। तर जहाँ फरक मतलाई सम्मान गरिन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षले राखेको असहमति देशविरोधी होइन, लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो।
आज आवश्यकता चाप्लुसी गर्ने भीडको होइन, सत्य बोल्ने साहस गर्ने नेतृत्वको हो। जनताको हितभन्दा माथि कुनै दल, कुनै समिति वा कुनै सरकार हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा निर्णय बहुमतले हुन सक्छ, तर सत्य र जनभावना सधैं बहुमतसँग मात्र हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसैले असहमतिको आवाजलाई दबाउने होइन, सुन्ने संस्कार विकास गरिनुपर्छ।
