संविधानतः दुई वर्षको बाँकी कार्यकालमा कसैले पनि घुनपुत्लो लगाउन नसक्ने वर्तमान सरकार बाँकी रहेको अवधिलाई पूरा नगरेर आफ्नै हठले संसद् विघटन गर्छ भने त्योभन्दा राष्ट्रघाती के हुन सक्छ ?
 

२००६ मा पुष्पलालको नेतृत्वमा उदय भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सैद्धान्तिक र राजनीतिक विषयको मतान्तरले भन्दा व्यक्तिगत अहंकार, पद र प्रतिष्ठाका कारणले जुट्ने र फुट्ने गरेको पाइन्छ । यसरी ७० वर्षसम्म फुट्दा र जुट्दा तीतो अनुभव बटुलेका कम्युनिस्टहरू एकताको विकल्प नभएको भन्दै २०७४ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा तालमेलका साथ होमिएका दुई ठूला घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले उक्त निर्वाचनमा सोचेभन्दा बढी करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेर इतिहासकै बलियो सरकार गठन गर्न मात्र सफल भएनन्, २ जेठ २०७५ मा एकतासमेत गरे । तर, पाँच वर्ष निर्धक्क सरकार सञ्चालन गर्न जनादेश पाएको केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको वर्तमान सरकार एकीकरणको काम पनि पूरा हुन नपाउँदै बीचैमा दुई ध्रुवमा विभाजित हुन पुगेको छ । एउटाको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् भने अर्काको नेतृत्व प्रचण्ड र माधव नेपालले गरेका छन् । खासगरी यो अवस्था सिर्जना हुनुमा को बढी दोषी छ र यसले नेकपाका शुभचिन्तकलगायत आम नागरिकमा कस्तो सन्देश गएको छ ? यस आलेखमा विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

खासगरी दुई पार्टीबीचको एकतापछि माओवादीका धेरैजसो नेताहरूले माधव नेपाल, वामदेव गौतम र झलनाथ खनालसँग मिलेर ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न प्रचण्डलाई सुझाएका थिए । ओलीलाई पार्टी कमिटी र संसदीय दलबाट अल्पमतमा पार्न सके मात्र उनलाई सरकार र पार्टी दुवैबाट विस्थापित गर्न सकिने, त्यसो गर्न नसके ओलीले आफू मात्र हैन, निकटका सबै नेतालाई सधैंका लागि किनारा लाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने डर प्रचण्डलाई थियो । त्यसैले सुरुमा ठूलो जोखिम लिन चाहेनन् बरु ओलीसँगै सम्झौता गरेर भविष्यको आफ्नो बाटो सुरक्षित र सुनिश्चित गर्नतिर प्रचण्ड लागे ।

एकता भएको दुई महिना पनि बित्न नपाउँदै प्रचण्डले आफू सुरक्षित हुन ओलीसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने गोप्य सहमति भएको कुरा बाहिर ल्याए । त्यसपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको उपस्थितिमा आफू महाधिवेशनसम्म पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष रहने, ओली पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहने र दुवैको सहमतिबाट पार्टी र सरकार चलाउनेजस्ता सम्झौता गर्न सफल भए । तर, सहमति भएको दुई महिना पनि बित्न नपाउँदै पार्टीको सल्लाहबिनै प्रधानमन्त्रीले अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता यही अधिवेशनबाटै चोरबाटो नभएर मूलढोकाबाटै पास गर्नुको विकल्प नभएको बताएपछि नेकपा दुई खेमामा देखियो ।

त्यसैगरी भारतका रअ प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटदेखि राजदूत नियुक्ति, मन्त्रिमण्डलमा हेरफेरजस्ता विषयमा पार्टीको सहमतिबिना ओली एक्लै हिँडेकोलगायत आरोप सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले मात्र हैन, बहुमत केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटिका सदस्यहरूले समेत लगाए । त्यसपछि ओली पक्ष कमजोर हुन पुग्यो । स्वयं नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो आरोपपत्र सचिवालयमा पेस गर्दै ओलीलाई पार्टी कमिटीमा फेस हुन सुझाव दिए । तर, अल्पमतमा परेका ओलीले आरोपको सामना गर्न अक्षम हुने देखेपछि प्रतिरक्षाका लागि संसद् कु गर्न पुगे । 

स्मरण रहोस्, २०५६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आफ्नै पार्टीबाट विवाद सिर्जना हुँदा व्यक्तिभन्दा पार्टीप्रधान, पार्टीभन्दा व्यवस्थाप्रधान हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ २०४७ को संविधानले दिएको संसद् विघटनको अधिकारलाई समेत प्रयोग नगरेर सहज रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सत्ता  हस्तान्तरण गरेका थिए । उनले पदलाई बचाइराख्न न कु को बाटो रोजे, न त गुट सिर्जना गरेर अहिलेजस्तो व्यक्ति विशेषको उछितो गर्दै हिँडे । प्रधानमन्त्री ओलीको विषयमा चर्चा गर्दा अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ताजा रिपोर्टले एसियामै सबैभन्दा भ्रष्ट व्यक्तिको प्रतिरक्षामा उत्रने शीर्ष राजनीतिक नेता भनेर इंगित गरिएको छ, त्योभन्दा लाजमर्दो हाम्रा लागि के हुन सक्छ ?

वास्तवमा केपी ओलीका बारे प्रश्न उठाउँदा यक्ष प्रश्न प्रचण्ड–माधव समूहमाथि पनि उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । उक्त समूहले सुशासन दिन नसक्ने तथा विधिविधान उल्लंघन गर्ने केपी ओलीलाई पाँच वर्ष निष्कन्टक प्रधानमन्त्री चलाउन दिने निर्णय कसरी गर्न पुग्यो ? आफ्नो बहुमत रहेको भनिएको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक डाकेर ओलीलाई समयमै तह लगाउन किन सकेन ? यसमा पनि पद र प्रतिष्ठाका कुरा अन्तर्निहित छन् ।

खासगरी ओलीले एक पद लिन मञ्जुर हुने र माधवकुमार नेपाललाई वरिष्ठ पद, वामदेव र भीम रावललाई मागेजस्तो पद दिन मञ्जुर भए विधि र पद्धतिका कुरै आउँन्नथे होला । अहिले वामदेव गौतम चोरबाटोबाटै भए पनि जुन समूहले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष बनाउन मद्दत गर्छ, उसैलाई सहयोग गर्ने भन्दै एकता अभियानको वाण समातेर बसेका छन् । विगतमा पद बाँडफाँटमा कुरा मिल्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सालोलाई महानगर मेयर, सालीलाई राजदूत, योग्यता नभएका आसेपासे नेतालाई मन्त्री बनाएकै हुन् । प्रचण्डले आफ्नो बुहारीलाई खानेपानी मन्त्री, जेठी छोरीलाई महानगर मेयर, कान्छी छोरीलाई स्वकीय सचिव, भाइलाई नेकपाको प्रदेश अध्यक्ष, आसेपासेहरूलाई राजदूत बनाएकै हुन् । माधवकुमार नेपाल वरिष्ठ पद नखोसिँदासम्म आसन ग्रहण गर्दै चुप बसेकै हुन् । अतः दुवै पक्षको व्यक्तिगत आचरण र व्यवहार हेर्दा समान देखिए पनि अहिलेको घटना नितान्त फरक छ । अहिलेको परिस्थिति निम्तिनुमा प्रधानमन्त्री ओली नै जिम्मेवार छन् ।

आफ्नै कार्यशैलीले पार्टी कमिटी र संसद् दुवैमा आफ्नो बहुमत गुमाएपछि नितान्त पद जोगाउन सुरुमा उनले पार्टीलाई तर्साउने विचारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशरूपी वाण प्रयोग गरे । तर, त्यो वाण निष्कृय भएपछि दोस्रो वाणको रूपमा संसद् विघटन र निर्वाचनको क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्न पुगे । यो क्षेप्यास्त्र कति सफल होला, त्यो सर्वोच्चको फैसलापछि थाहा हुनेछ । तर, सत्य के भने यो क्षेप्यास्त्रले उनको साख, पद, राजनीति र पार्टी धरापमा पर्ने नै भयो । साथै, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि नै ठूलो आघात पु¥याएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार पनि यस प्रकारका राजतन्त्रात्मकजस्ता शैलीहरू ओलीले बारम्बार ल्याए पनि अहिलेको अस्त्रले आफूलाई नै अप्ठेरो परेको सम्भवतः पहिलो घटना हो । 

संसद् विघटनको वैधानिकको विषयमा कुरा गर्दा खासगरी २०४७ को संविधान धारा ५३ उपधारा ४ ले दिएजस्तो संसद् विघटन गर्ने र निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान संविधानको कुनै धाराले पनि दिएको छैन । वर्तमान संविधानको धारा ७६ को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सम्बन्धमा  उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा मात्रै उपधारा २, ३, ५ सक्रिय भई प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने र त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अर्थात्, धारा ७६ को उपधारा २, ३, ५ जोसुकैबाट बनेको प्रधानमन्त्री किन नहोस्, त्यसले विश्वासको मत लिन नसके मात्रै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ । सरकारले जसरी धारा ७६ अनुसार संसद् विघटन गरेको भन्दै आएको छ, त्यो सरासर झुट हो । किनकि, वर्तमान सरकार नितान्त धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिएर गठन भएको सरकार हो । अहिले नेकपा एउटै पार्टीको सरकार देखिए पनि तत्कालीनमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति दुई दल मिलेर भएको थियो ।

अतः यो सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई आवेगमा आएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वर्तमान संविधानले दिएकै छैन । नेपालको संविधान २०७२ को विषयमा कुरा गर्ने हो भने नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनेर संविधानको मूल प्रस्तावनामा भनिए पनि गैरकानुनी काम प्रधानमन्त्रीबाट हुन पुगेको छ । 

स्मरण रहोस्, २०४७ को संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुर्किएको महसुस गरी २०७२ को संविधानमा केही रचनात्मक सुधार ल्याइएका हुन् । संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि थ्रेसहोल्ड राख्नेदेखि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म तथा एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानले गरेको छ । त्यसैगरी दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैका ४० प्रतिशत सदस्य संख्या अनिवार्य चाहिनेजस्ता सुधार वर्तमान संविधानमा छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले वर्तमान संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेकाले सम्पूर्ण राजनीतिक राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानविद् र नागरिक समाजलगायत सिंगो देश संविधानको रक्षा खातिर सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्नु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । सचेत नागरिकबाट देश र संविधानको रक्षाका खातिर चिन्ता जाहेर गर्दा त्यसलाई अदालतको दबाबको रूपमा लिने, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले अदालतले हेर्न मिल्दैन भनेर सीधै अदालतलाई चुनौती दिँदासमेत दबाब नठहर्ने । यो कस्तो नागरिक सर्वोच्चता हो ? संविधानको रक्षक व्यक्ति संविधानविरोधी, राष्ट्रविरोधी र जनविरोधी हुने कि, संविधानको भक्षक व्यक्ति हुने ? सांसद पाँच वर्षका लागि संसद्मा चुनिएर आए पनि सांसदहरूको यो स्थायी जागिर हैन भन्ने कुतर्क गरेर के संसद् विघटन गर्न मिल्छ ? कोरोनाले अर्थतन्त्र तहसनहस पारेका बेला राष्ट्रलाई निर्वाचनमा होमेर त्यसमा लाग्ने खर्च करिब ८ अर्ब रुपैयाँ स्वयं प्रधानमन्त्रीले बेहोर्नुपर्दछ ।

दुई वर्षको बाँकी कार्यकालमा कसैले पनि घुनपुत्लो लगाउन नसक्ने वर्तमान सरकारले बाँकी रहेको अवधिलाई पूरा नगरेर आफ्नै हठले संसद् विघटन गर्छ भने त्योभन्दा राष्ट्रघाती के हुन सक्छ ? त्यति मात्र हैन, आफूलाई अप्ठेरो महसुस भए प्रदेशसभा पनि विघटन गर्न सक्ने अधिकार आफूसँग रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्नेहरूलाई चुनौतीसमेत दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले आफ्नो मर्यादामा नबसेर मनपरी बोल्दा त्यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कस्तो असर पर्ला ? त्यस्तो सोच राखेको भए सायद यस्ता विचार कमै आउँथे होलान् ।

हिजोआज प्रस्तुत प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्दा मूलतः विद्वत्सभामा भन्दा गाईजात्रेसभामा सुनाउन उपयुक्त हुने टिप्पणी हरक्षेत्रबाट गर्न थालिएको छ । यसको पुष्टि केही दिनअघि मात्र ओलीको झुट बोली भुइँमा खस्न नपाउँदै निर्वाचन आयोगले प्रतिवाद गर्नु परेको थियो । जहाँसम्म भदौ २६ गतेको प्रसंग छ, त्यसमा सरकार र पार्टीलाई सन्तुलनमा राखेर दुवै अध्यक्ष सहमतिका साथ अघि बढ्ने म्यान्डेट केन्द्रीय समितिको बैठकले दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कुन–कुन ठाउँमा सहमति तोडेर अघि बढे ? कोरोना महामारीको स्वास्थ्योपचार नागरिक स्वयंले लिनुपर्नेजस्ता अनुचित निर्णय गर्न के पार्टीले सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो ? के काम गर्दा सरकारलाई पार्टीको तर्फबाट अवरोध भयो ? एक–एक गरेर जनतासामु राख्न सक्नुप¥यो । आफ्नै पार्टीभित्रको झगडालाई लिएर शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सिंगो राष्ट्रलाई प्रभावित पार्ने कुनै काम पनि कार्यकारी प्रमुखले गर्न पाउँदैन । यदि गर्छ भने त्यसबाट हुन सक्ने सबै दुर्घटनाको जिम्मेवारी ऊ स्वयंले लिनुपर्छ । यथार्थमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संसद् विघटन र निर्वाचनको सिफारिसलाई समयमै आफ्ना कानुनी सल्लाहकारबाट परामर्श लिएको भए सायद यो विषयले सर्वोच्च अदालतमा स्थान पाउने नै थिएन ।

सर्वोच्चमा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सिंगो राष्ट्रको रक्षार्थ संविधानको रक्षा गर्ने कि, संविधानविरुद्धमा उभिएका प्रधानमन्त्रीको रक्षार्थ अगाडि बढ्ने ? बल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको हातमा गएको छ र उसैको न्यायिक विवेकबाट अबको बाटो तय गर्नेछ । तर, प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट संवैधानिक इजलासमा बोल्ने कानुन व्यवसायीहरूको भाषा सुन्दा ओलीलाई फासिज्म व्यवस्थाको  प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण गरेको देखिन्छ । हैन भने संसदीय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अन्तर्निहित अधिकार रहेको भनेर कसरी भन्न सक्थे ? संसद् पुनस्र्थापना भएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले संसद् आह्वान नगरे के हुन्छ जस्ता प्रश्नहरू संवैधानिक इजलासमा कसरी राख्न सक्थे ? यस्ता असंगत तर्कको पछाडि लागेर प्रधानमन्त्री हिँडेको बाटोमा हामी हिँड्ने हो भने बहुदलीय प्रजातन्त्रमा श्री ५ ले नपाएको अधिकार गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्नेछन् ।

भारतीय संविधानका मस्यौदाकार भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन्, संविधान जति राम्रो किन नहोस्, यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू खराब भए भने यो खराबै हुन्छ । संविधान खराबै किन नहोस्, यसलाई पालना गर्नेहरू असल भए भने त्यो असलै हुन्छ । अतः आशा गरौं, अम्बेडकरले भनेजस्तो सर्वोच्चको इजलासले वर्तमान संविधानको रक्षा गर्नेछ र देशलाई सही दिशान्मुख गराउनेछ ।