विश्वभर बढ्दो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका  कारण औसत तापक्रम बढिरहेको छ । तर, अन्य भूभागको तुलनामा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको दर विश्वव्यापी औसतभन्दा निकै बढी छ । यसलाई उचाइमा निर्भर तापक्रम वृद्धि भनिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालका हिमालहरूमा चट्टान फुट्ने र हिमतालहरू जोखिममा पर्ने रूपमा देखिएको छ । विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा विभिन्न मौसममा हुने तापक्रमको वृद्धि द्रुत गतिमा रहेको छ । 

अध्ययनहरुले उक्त क्षेत्रमा विगतका बर्षहरुमा जुनदेखि अगस्तसम्मको औसत तापक्रम वृद्धि अन्य सिजनको तुलनामा बढी रहेको देखाएको छ । यो प्रवृत्तिको निरन्तरता रहने सम्भावना ज्यादै रहेकाले यसको असर कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा ज्यादै न्यून हिस्सा रहेको नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकमा ज्यादै हुँदै गएको छ ।

लाङटाङ लिरुङ हिमालको करिब पाँच हजार २०० देखि पाँच हजार ४०० मिटरको उचाइबाट करिब ६०० मिटर चौडाइ भएको हिउँ र चट्टानको ठूलो ढिक्का खसेको उल्लेख गरिएको थियो । यो खसाई यति शक्तिशाली थियो कि अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले यसलाई ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प सरहको कम्पनका रूपमा रेकर्ड गरेको थियो । रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा यही भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीको मुख्य कारण उत्तरी क्षेत्रबाट खसेको विशाल हिमचट्टान र हिमपहिरो रहेको देखिन्छ । 

भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा खराब जलवायुजन्य विपद्मध्ये एक बन्न पुगेको छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार तिब्बत क्षेत्रमा रहेको ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मीका कारण परमाफ्रोस्ट (हिउँ–चट्टानको ढिस्को) भत्किँदा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा लेदोसहितको भयानक आकस्मिक बाढी उर्लिएको थियो । यसलाई हिमालयन सुनामीको रुपमा पनि उल्लेख गर्ने गरिएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रहरू (रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, र नवलपरासीसम्म) बाट लगातार शवहरू फेला परिरहेका छन् । हालसम्म करिव १३०० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ र शवहरू सङ्कलन गरिएका छन्, करिब चार हजार ८०० जना अझै हराइरहेका छन्, हराइरहेकाहरूमध्ये अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाका भूमिगत सुरुङ र विद्युत्गृहमा कार्यरत व्यक्ति, स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकहरू रहेका छन् । हराइरहेकाहरूमध्ये विभिन्न ३४ देशका करिब ५९० जना विदेशी नागरिकको खोजीका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले समन्वय गरिरहेको छ भने हालसम्म करिब १२ हजारको जीवितै उद्धार गरिएको छ ।

रसुवा जिल्ला तथा आसपासको क्षेत्र (विशेषगरी भोटेकोशी नदी बेसिन) मा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले ठूलो मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक क्षति पु¥याएको छ । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरका कारण सिर्जित यस्ता चरम मौसमी घटनाबाट हुने क्षति परिपूरणका लागि सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता र कोप सम्मेलनहरूका निर्णयअनुसार स्थापित ‘हानि–नोक्सानी कोष’ नेपालका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने महत्वपूर्ण माध्यम बन्नसक्ने महसुस गरी हालै नेपाल सरकारले यस कोषको सञ्चालक समितिलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

विगतका कोप सम्मेलनका विशिष्ट निर्णयहरू

हानि–नोक्सानीको एजेन्डालाई स्थापित गर्न र यस कोषलाई मूर्त रूप दिन विभिन्न पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनहरू ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा सावित भएका छन्, जसअनुसार

–कोप १९ (वारसा, २०१३): वारसा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको स्थापनाः यो सम्मेलनले पहिलोपटक विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने हानि–नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न आधिकारिक संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

–कोप २१ (पेरिस, २०१५): पेरिस सम्झौताको धारा ८ ः यस सम्मेलनले हानि–नोक्सानीको मुद्दालाई ‘अनुकूलन’ भन्दा फरक र स्वतन्त्र विधाका रूपमा पेरिस सम्झौताको धारा ८ मा समावेश ग¥यो, जसले गर्दा यस विषयले कानुनी र विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरेको थियो ।

–कोप २७ (शार्म अल–शेख, २०२२): कोष स्थापनाको ऐतिहासिक निर्णय ः वर्षौँको कूटनीतिक दबाबपछि, यो सम्मेलनले अन्ततः प्रभावित र जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई वित्तीय सहयोग गर्न एउटा छुट्टै ‘हानि–नोक्सानी कोष’ स्थापना गर्ने सहमति गरेको थियो ।

–कोप २८ (दुबई, २०२३): कोषको सञ्चालन र प्रारम्भिक प्रतिवद्धता ः सम्मेलनको पहिलो दिनमै कोषलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो र विकसित देशहरूले यसमा झन्डै ४७०० मिलियन डलर जम्मा गर्ने प्रारम्भिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विश्व बैंकलाई यसको अन्तरिम जिम्मेवारी दिइऐको थियो ।

–कोप २९ (बाकु, २०२४): वित्तीय लक्ष्य र संरचनागत पूर्णताः यस सम्मेलनले कोषको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि एक सचिवालय रहने निर्णयलाई अनुमोदन गरी नयाँ सामूहिक गुणात्मक लक्ष्यअन्तर्गत हानि–नोक्सानीका लागि वित्तीय हिस्सा सुनिश्चित गर्ने बहसलाई अगाडि बढाएको थियो ।

कोषका प्रावधानहरू, पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू र आवेदन प्रक्रिया 

नेपालले कोष सञ्चालक समितिलाई पत्र पठाइसकेको सन्दर्भमा उक्त कोषका प्रावधानहरू, पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू, आवेदन प्रक्रिया र यस मार्गमा रहेका सहजता एवं असहजताहरूको विश्लेषण संक्षेपमा गरिएको छः

क) हानि–नोक्सानी कोषका मुख्य प्रावधानहरू:
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन खाका महासन्धिअन्तर्गत स्थापित यस कोषले विकासोन्मुख र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्दिष्ट लक्ष्य राखेको छ । यसका प्रमुख प्रावधानहरू यस प्रकार रहेका छन् :

–लक्षित समूह : यो कोष विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका र अत्यधिक जोखिममा रहेका नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरू र साना टापु राष्ट्रहरूका लागि लक्षित गरेको छ । 

–वित्तीय स्वरूपः कोषबाट प्राप्त हुने सहायता मुख्यतः अनुदानमा आधारित हुने हुँदा प्रभावित देशहरूमा थप ऋणको भार नपर्ने हुन्छ ।

–सञ्चालन मोडालिटीः कोषको बोर्डले सन् २०२५–२०२६ को सङ्क्रमणकालीन चरणका लागि बार्बाडोस कार्यान्वयन मोडालिटी अनुमोदन गरेको छ । यसअन्तर्गत तत्कालै सञ्चालन गर्न सकिने तल्लो तहदेखि माथिसम्मको र देश–नेतृत्व÷स्वामित्वको दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

–सहायताको क्षेत्रः कोषले आकस्मिक विपद्पछिको पुनस्र्थापना, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जनमा सुधार र अभौतिक हानि–नोक्सानी (जस्तैः सांस्कृतिक सम्पदा, स्थानीय ज्ञान वा समुदाय विस्थापन) लाई समेटेको छ । 

–द्रुत वित्तीय पहुँचः आकस्मिक रूपमा आउने ठूला विपद्हरू (जस्तैः ठूलो बाढी, हिमताल विष्फोटन, चक्रवात) को तत्काल सम्बोधनका लागि छोटो प्रक्रियाबाट रकम निकासा गर्ने विशेष प्रावधान यसमा समावेश छ ।

–कोषको सचिवालय र कोषको जिम्माः हाल यस कोषको एक स्वतन्त्र सचिवालय रहने सहमति भएको छ भने अन्तरिम वित्तीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा विश्व बैंकले काम गरिरहेको छ । 

ख) क्षतिपूर्ति दाबीका लागि नेपालले अपनाउनुपर्ने शर्तहरू

यस कोषबाट रकम प्राप्त गर्न नेपालले केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सञ्चालनका शर्तहरू पूरा गर्नु पर्दछ जुन तल उल्लेख गरिएको छ ।
–जलवायु परिवर्तनसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धः रसुवा वा भोटेकोशीको बाढी सामान्य प्राकृतिक प्रकोप नभई विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण सिर्जित ‘चरम मौसमी घटना’ वा हिमताल विष्फोटनको परिणाम हो भनी वैज्ञानिक तथ्य र तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

–पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन ः प्राप्त हुने रकम कसरी खर्च गरिन्छ र त्यसको लेखापरीक्षण कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट राष्ट्रिय खाका निर्माण गर्नु पर्दछ । यस कोषले उच्च वित्तीय पारदर्शीताको माग गरेको छ ।
–तल्लो तहको स्वामित्व ः प्रस्तावित योजना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रमहरू प्रभावित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिमा तर्जुमा भएको हुनु पर्दछ । कोषले प्रभावित स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला र सीमान्तकृत समूहको प्रत्यक्ष सहभागिता र उनीहरूको आवश्यकतामा आधारित योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

–अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय संयन्त्रको तादात्म्यताः यो कोषले मानवीय सहायता निकाय वा सरकारको नियमित बजेटसँग नबाझिने गरी, बरु उनीहरूका परिपूरकका रूपमा काम गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पर्दछ । 

ग) कोषबाट वित्तीय सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू

नेपालले कोषको कार्यविधि हानि नोक्सानी कोष(एफआरएलडी)को निर्देशिका र बार्बाडोस कार्यान्वयन संयन्त्र(बिआइएम)को नियमानुसार पाँचवटा प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन, दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय सम्पर्क निकायमार्फत प्रस्ताव लेखन, तेस्रो चरणमा एफआरएलडीको बोर्डसमक्ष प्रस्ताव दर्ता, चौथो चरणमा सचिवालय र प्राविधिक टोलीद्वारा छनोट र पाँचौँ चरणमा कोष बोर्डको स्वीकृति र रकम निकासा रहेको छ ।     
       
नेपालको लागि अवसर र चुनौती

यस कोषको उपयोग गर्न नेपालसँग केही बलिया सकारात्मक पक्ष र सहजताहरू रहेको देखिन्छ । कोषको निर्देशिकामा अल्पविकसित देशहरूका लागि न्यूनतम रकम विनियोजनको निश्चित सीमा तोकिएकाले नेपालले प्राथमिकता पाउने बलियो सम्भावना रहन्छ । नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिका खेलेर पनि ठूलो क्षति भोगेको हुनाले कूटनीतिक रूपमा दाबी पेस गर्न नैतिक बल रहेको छ ।

सन् २०२५–२०२६ को अवधि कोषको सुरुआती चरण भएकाले नेपालले चाँडो प्रस्ताव तयार गरी कोषको कार्यविधिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन दबाब दिन र पैरवी गर्न सक्दछ । नेपालसँग यसअघि हरित जलवायु कोषसँग काम गरेको अनुभव रहेको र नेपालका केही संस्थाहरू पहिले नै अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि योग्य भएकाले ती संस्थाहरुलाई एफआरएलडीमा पनि प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । 

कोषबाट रकम प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालका लागि केही जटिलता तथा चुनौतीहरु पनि छन् । हाल कोषमा जम्मा प्रतिबद्धता ८०० मिलियन डलर रहेको तर तत्काल दिन सकिने केवल ३५० मिलियन डलर रहेको छ, जबकि विश्वभरबाट माग २.८ बिलियन डलर रही सीमित कोषमा ज्यादै ठूलो चाप र प्रतिस्पर्धा पर्नेछ । कोषमा माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल रही आफैँ वित्तीय सङ्कटतर्फ धकेलिने जोखिम रहेको देखिन्छ ।

नेपालको रसुवामा आएको बाढी पूर्णरूपमा जलवायु परिवर्तनकै कारण हो भनी प्रमाणित गर्न राष्ट्रियस्तरमा एट्रिब्युसन विज्ञान मोडेल प्रयोग गरी तत्कालै तयार पार्नु प्राविधिक रूपमा कठिन रहेको छ । तथापि यो कार्य असम्भव भने छैन । विश्वभरि नै कुनै पनि चरम मौसमी घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भनेर पत्ता लगाउन यो विज्ञानको प्रयोग तीव्ररूपमा भइरहेकाले सोको उपयोग गरी प्रमाणित गर्न सकिनेछ । 

यस्तै कोषको बोर्ड बैठकहरूमा प्रक्रियागत अलमल र निर्णय प्रक्रिया सुस्त हुँदा (जस्तै सन् २०२६ को मनिला बैठकमा पहिलो चरणको परियोजना स्वीकृति सरेको थियो) आपतकालीन सहायता प्राप्त गर्न समय लाग्न गई तत्काल सम्बोधन हुन गाहे छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कमजोर सहकार्य र समन्वयको रहेको अवस्था छ । भरपर्दो ‘हानि–नोक्सानी’सम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क भण्डार नहुँदा माग गरिएको क्षतिको दाबी अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणित गर्न समेत चुनौती रहेको छ । 

आगामी रणनीति

नेपालले हानि–नोक्सानी कोषबाट अधिकतम वित्तीय सहायता प्राप्त गर्ने कार्य प्राविधिक मात्र नरही यो कुटनीतिक कार्य पनि हो । त्यसको सही परिचालन गर्न जलवायु कूटनीति र आन्तरिक विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको सुदृढीकरण गरी दुवैलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसका रणनीति र सम्बन्धित आयामहरू निम्नानुसार रहेका छन् ः

–नेपालको जलवायु कूटनीति र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यः नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस संवन्धमा आवाज उठाउनुका साथै समान एजेन्डा भएका अन्य समूह र देशहरूसँग रणनीतिक गठबन्धन बनाई वा सामेल भई अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

–अल्पविकसित देशहरूको समूहः नेपाल यो समूहको सक्रिय सदस्य रही आएको छ । एलडिसी समूहले हानि–नोक्सानी कोषमा पर्वतीय र टापु राष्ट्रहरूका लागि निश्चित हिस्सा छुट्याउन सामूहिक दबाब दिइरहेको छ, जसमा नेपालले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका कायम राख्न सक्नु पर्दछ ।

–पर्वतीय राष्ट्रहरूको सञ्जालः नेपालले भुटान, कीर्गिजस्तान, र पेरुजस्ता पर्वतीय मुलुकहरूसँग मिलेर ‘पर्वतीय संवेदनशीलता र हिमनदी पग्लिने समस्या’ लाई हानि–नोक्सानी कोषको मुख्य प्राथमिकतामा राख्न पैरवी र वकालत गर्दै जानुपर्दछ ।

–अन्तरराष्ट्रिय प्राविधिक संस्थाहरूसँग सहकार्यः जलवायु परिवर्तनको असर प्रमाणित गर्ने प्राविधिक क्षमता नेपालसँग कम भएकाले राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरु, विश्व मौसम सङ्गठन, आइपिसिसीजस्ता संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी रसुवा र भोटेकोशीजस्ता बाढीका घटनाहरूको वैज्ञानिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दछ ।

कोषको कडा मापदण्डअनुसार ‘परियोजना प्रस्ताव’ तयार गर्न, सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षाको खाका तयार पार्न र प्राविधिक प्रतिवेदन बनाउनसक्ने विशेषज्ञ जनशक्तिको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा खोज गरी उपयोग गर्ने र सम्बन्धित निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ ।

विभिन्न जिल्लाहरुमा बाढीले पुर्याएको क्षतिको डिजिटल र प्रमाणित ‘हानि–नोक्सानी तथ्याङ्क’ तुरुन्तै अध्यावधिक गर्ने, प्रभावित स्थानीय तहलाई प्रस्ताव तयार गर्दादेखि नै समावेश गरी जलवायु वित्त परिचालन र अनुगमन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने, सम्बन्धित निकायले एफआरएलडीको मार्गनिर्देशन अनुसार तयार भएको वा हुने परियोजना प्रस्तावलाई थप परिष्कृत गरी सबै प्रावधान अनुरुप बनाउनुपर्छ । नेपालको ‘विपद् पूर्वानुमान र प्रमाणीकरण’ गर्ने निकायको सुदृढीकरण गर्ने, विभिन्न जलवायु स्रोतवाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तको परिचालन गर्ने निकायहरुको क्षमता बढाई कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।  

अन्त्यमा,

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र आसपासको क्षेत्रमा भएको भोटेकोशी बाढीको वितण्डा नेपालका लागि जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । पेरिस सम्झौताको भावनाअनुरूप स्थापित हानि–नोक्सानी कोषबाट राहत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नेपाल पूर्णरूपमा हकदार छ । तर कोषको सीमित रकम र कडा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका कारण सहायता प्राप्त गर्न नेपालले तत्काल आफ्नो जलवायु कूटनीतिलाई तीव्र बनाउने, विस्तृत डिजिटल क्षति डेटाबेस निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रहरूलाई पारदर्शी र चुस्त बनाई अघि बढ्नु पर्दछ । नेपालले हालै कोषमा पठाएको प्रस्तावलाई सफल बनाउन अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा बलियो प्राविधिक प्रमाणसहित पैरवी र वकालत गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । (लेखक डा गणेशराज जोशी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ)