राम्रो अनलाइन
२८ जेठ २०८३, बिहिबार
काठमाडौँ–अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासनको एजेण्डा लिएर अघि बढेको वर्तमान सरकारले दुई महिनामै जनतालाई धोका नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा वाग्लेले आफूले दुई रुपैयाँमा पनि बदमासी वा बेइमानी गरेको भए मन्त्री र सार्वजनिक जिम्मेवारी नै त्यागिदिने बताए। करको दर हेरफेरमा अनियमितता भएको भनी भइरहेको प्रचारप्रसार गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
बजार स्वनिर्मित र स्वनियन्त्रित नहुने भएकाले राज्यले नै नियमन गर्नुपर्ने मन्त्री डा वाग्लेले बताए। बजेट आम्दानी आर्जन गर्ने अवस्थामा लैजाने सोचमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ ।
“रोजगारी सृजना गरी स्थायी आम्दानीको माध्यम बनाउने सोच बजेटले राखेको छ, विगत २० वर्षमा गरिबी विप्रेषणका कारण घटेको हो, अब रोजगारीका माध्यमबाट आय गर्ने गरी बजेटले वातावरण बनाउन लागेको छ”, मन्त्री डा वाग्लेले भने।
बजेटमा किसान केन्द्रित कृषि प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा सुधारजस्ता व्यवस्था गरिएको मन्त्री वाग्लेले सुनाए। राज्यका सेवासुविधा अपुग भएर नै निजी क्षेत्र आइरहेकाले त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि बजेटले लिएको उनले बताए। संस्थागत विद्यालयमा लगाइएको तीन प्रतिशत करका विषयमा नकारात्मक प्रचार गरिएको उनको भनाइ छ । व्यक्तिगत आय कर छुटको रकम वृद्धि गरिएको मन्त्री डा वाग्लेले प्रष्ट पारे।
बिद्युत्मा कर भनेर अर्को भ्रम सृजना गरिएको बताउनुहुँदै उहाँले ५० युनिटसम्म कर नलाग्ने प्रष्ट पारे। पञ्चायत ढल्दा २६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएकामा अहिले त्यो बढेकाले अझै विस्तार गर्नका लागि केही मात्रामा कर लगाएको मन्त्री डा वाग्लेले बताए।
लोक रिझ्याइँको राजनीति गर्ने छुट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई नभएको बताउनुहुँदै उहाँले बूढानीलकण्ठ स्कुलको स्वरुपमा सामुदायिक विद्यालयलाई विकास गरिने नीति लिएर बजेट ल्याएको स्पष्ट पारे। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन वर्षको लक्ष्य राखेअनुसार नै बजेट र कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
“रु २१ खर्बको बजेटले कायाकल्प हुँदैन, यसले बीउ रोप्ने हो, यसमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गरेर हुने हो, रु एक सरकारले खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले रु पाँच खर्च गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, यो सिद्धान्तमा बजेट ल्याइएको छ”, मन्त्री डा वाग्लेले भने।
अर्थ मन्त्रालयले बुझाइसकेपछि अर्थ विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिने क्रममा केही भाषिक कमजोरी भएकाले त्यसलाई सुधार गरी पछि फेरि विधेयकमै समावेश गरिएको मन्त्री डा वाग्लेको भनाइ छ ।
