काठमाडौं– दर्ता खारेज भएको नेपाल तेक्वान्दो संघका महासचिव दीपराज गुरुङले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को निर्णयप्रति चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । राखेपले साढे दुई वर्षअघि जारी भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनकै धज्जी उडाएको उनको टिप्पणी छ ।

राखेपले विवाद समाधान समितिको सिफारिस र खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजको मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन भन्दै मंगलबार तेक्वान्दो, उसु र शारीरिक सुगठन संघ पुनर्गठन गरेको थियो । उसु महासंघ र शारीरिक सुगठनभन्दा तेक्वान्दो संघको विवाद भने फरक थियो ।

महासचिव गुरुङले आफूहरुले राखेपबाट संघ विघटन वा दर्ता खारेजीको कुनै पत्र नपाएको मात्र बताएनन्, संघको गठन र पुनर्गठन गर्ने अधिकार राखेपलाई नभएको समेत दावी गरे ।

‘उनीहरुले ऐनले कल्पना गरेको व्यवस्था, विधि र विधान सबै मिचेर तानाशाही रुपमा यो निर्णय गराएका छन्,’ गुरुङले प्रश्न गरे, ‘राखेपलाई कुनै संघ बनाउने अधिकार नै छैन । उनीहरुले कुन ऐनलाई टेकेर संघ खारेजी र पुनर्गठन गर्ने ?’

राखेपले नेपाल तेक्वान्दो संघ र राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघको दर्ता खारेज गर्दै नेपाल तेक्वान्दो महासंघको नयाँ दर्ता गरेको छ । प्रदीप जोशी अध्यक्ष र इन्द्रमान तुलाधर महासचिव रहने गरी गठन भएको समितिलाई तीन महिनाभित्र स्थानीय तहहुँदै केन्द्रसम्मको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । गुरुङले भने, ‘पत्र त आएको छैन । तर, राखेपले यदि महासंघ बनाएको हो भने त्यो महासंघमा बस्ने नबस्ने अधिकार र निर्णय त हाम्रो हुन्छ ।’

गत साउनमा बसेको राखेप बोर्ड बैठकले उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको नेतृत्वमा खेल संघ विवाद समाधान समिति गठन गरेको थियो । संयोजक कोइरालाका अनुसार राखेपले पटक पटक छलफलका लागि बोलाउँदा तेक्वान्दो संघबाट कुनै प्रतिनिधि उपस्थित भएनन् । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मंसिर २४ गते खेलकुदमन्त्री गहतराजले तेक्वान्दोसहितका तीन संघ पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

आन्तरिक विवाद नभएको र निर्वाचित कार्यसमितिलाई पटक पटक विवादमा ल्याउने र धम्कीपूर्ण भाषा र शैली प्रयोग गरी चिठ्ठी आएपछि आफूहरु छलफलमा सहभागी नभएको गुरुङको दावी छ । उनले थपे, ‘एउटै विधानमा दर्ता भएको खेल संघको दुईवटा कार्यसमिति बन्यो भने विवाद हुने हो । हाम्रो संघभित्र कुनै विवाद नै छैन भने कुनै समझदारी वा एकताको अवश्यकता नै रहेन ।’

राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामाले २०६८ सालमा राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघका नाममा छुट्टै खेल संघ दर्ता गरेपछि नेपालमा तेक्वान्दोको विवाद सुरु भएको हो । छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदमा राष्ट्रिय तेक्वान्दोलाई प्रदर्शनी खेलका रुपमा समावेश गरिएको थियो ।

राखेपमा २७ नम्बरमा दर्ता भएको नेपाल तेक्वान्दो संघमा लामो समयदेखि पदाधिकारी रहेका गुरुङले नाम उस्तै भए पनि फरक उद्देश्य र विधान पेश गरी राखेपमा दर्ता भएका संघबीचको जबर्जस्ती एकता सम्भव नहुने बताए । विवाद समाधान समितिको संयोजक अर्को विवादित संघका अध्यक्षलाई दिइनुलाई कानूनको धज्जी उडाएर संघ कब्जा गर्ने षड्यन्त्र भएको गुरुङको बुझाइ छ ।

‘जो झगडिया छ उसकै संयोजकत्वमा कानून विपरीत समिति बनाएर निर्णय गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा कसरी न्यायोचित हुन सक्छ रु,’ गुरुङले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, ‘मुलुकमा अब राखेपको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि बहस सुरु हुनु जरुरी देखिएको छ ।’

खेलकुद ऐनको दफा २६ को उपदफा ६ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका समयमा एउटै खेलका लागि एकभन्दा बढी खेल संघ वा महासंघ भएका रहेछन् भने ऐन लागू भएको तीन महिनाभित्र एउटै खेल संघ वा महासंघ गठन गरी दर्ताका लागि परिषदले सूचना जारी गर्नेछ, भन्ने उल्लेख छ ।

ऐन लागू भएको साढे दुई वर्षसम्म पनि राखेपले त्यो प्रकृृतिको सूचना जारी गरेको छैन । महासचिव गुरुङ ऐनमा व्यवस्था नभएको समिति बनाएर जवर्जस्ती विवाद नै नभएको संघमाथि कारबाही गरिएको दावी गर्छन् ।

‘अनावश्यक समिति बनाएर धम्की दिएको छ । जबर्जस्ती मिल्नु भनेर दबाव दिएको छ । खेलाडीहरुलाई सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरेको छ । धम्कीपूर्ण शैलीमा विघटन गरिदिन्छु भनेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘ऐनले नै तीन महिनाभित्र गर्नु भनेको काम तीन वर्षपछि आएर गर्ने हो त ?

राखेपको निर्णयले खेलाडीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको, विश्व तेक्वान्दो महासंघमा नेपालको बेइज्जत भएको, देशलाई सबैभन्दा धेरै पदक ल्याउने तेक्वान्दो खेलको अपमान गरिएको गुरुङले आरोप लगाएका छन् ।

उनले नवगठित तदर्थ समितिको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘यो महासंघ कुन विधानमा दर्ता भयो रु विधान कहाँ सार्वजनिक भयो ?’ उनले थपे, ‘महासंघ गठन हुन कम्तिमा चारवटा प्रदेश हुनुपर्छ । पहिल्यै महासंघ कसरी भयो ?